Research Stream eISSN 3049-2610

जलवायु परिवर्तन की वैश्विक राजनीति और भारतः जलवायु न्याय, विकास और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का अध्ययन

डा0 अरविन्द कुमार शुक्ल — 2026-03-31

जलवायु परिवर्तन इक्कीसवीं सदी की सबसे गंभीर वैश्विक चुनौतियों में से एक है, जिसने केवल पर्यावरणीय संकट के रूप में ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति, वैश्विक शासन, आर्थिक विकास, ऊर्जा नीति और न्याय के प्रश्नों के रूप में भी व्यापक महत्व प्राप्त किया है। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन की समस्या ने विश्व राजनीति को नए सिरे से परिभाषित किया है, जहाँ विकसित और विकासशील देशों के बीच उत्तरदायित्व, संसाधन-वितरण, तकनीकी हस्तांतरण, जलवायु वित्त तथा उत्सर्जन-नियंत्रण को लेकर निरंतर बहस और संघर्ष देखने को मिलता है। इस संदर्भ में जलवायु परिवर्तन की वैश्विक राजनीति केवल पर्यावरणीय सरोकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शक्ति-संतुलन, वैश्विक असमानता, विकास के अधिकार और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों से भी गहराई से जुड़ी हुई है। भारत, एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था और वैश्विक दक्षिण के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में, जलवायु परिवर्तन की वैश्विक राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक ओर भारत विकास, ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिकीकरण, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक न्याय की आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है, वहीं दूसरी ओर वह जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों, जैसे तापमान वृद्धि, अनियमित मानसून, जल-संकट, कृषि संकट, जैव-विविधता ह्रास और प्राकृतिक आपदाओं से भी गंभीर रूप से प्रभावित है। इसलिए भारत की जलवायु नीति एक जटिल संतुलन का उदाहरण प्रस्तुत करती है, जिसमें पर्यावरणीय उत्तरदायित्व, राष्ट्रीय विकास-हित, ऊर्जा संक्रमण और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति सभी एक साथ उपस्थित हैं। प्रस्तुत अध्ययन “जलवायु परिवर्तन की वैश्विक राजनीति और भारत” विषय के अंतर्गत इस बात का विश्लेषण करता है कि जलवायु परिवर्तन किस प्रकार वैश्विक राजनीतिक विमर्श का केंद्रीय प्रश्न बन चुका है और भारत इस विमर्श में किस प्रकार अपनी भूमिका, स्थिति और नीति-दृष्टि का निर्माण कर रहा है। अध्ययन में जलवायु शासन की प्रमुख संधियोंकृजैसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय (न्छथ्ब्ब्ब्), क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौताकृके संदर्भ में भारत की भूमिका का परीक्षण किया जाएगा। साथ ही जलवायु न्याय, “समान किंतु विभेदित उत्तरदायित्व” जलवायु वित्त, तकनीकी हस्तांतरण, नवीकरणीय ऊर्जा, नेट-ज़ीरो लक्ष्यों तथा सतत विकास के संदर्भ में भारत की नीति और कूटनीतिक दृष्टिकोण का विश्लेषण किया जाएगा। यह शोध मुख्यतः गुणात्मक पद्धति पर आधारित है, जिसमें पुस्तकों, शोध-पत्रों, अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों, नीति-दस्तावेजों, सरकारी प्रकाशनों और बहुपक्षीय समझौतों का विश्लेषण किया जाएगा। अध्ययन का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि जलवायु परिवर्तन की वैश्विक राजनीति में भारत केवल एक प्रभावित देश नहीं, बल्कि एक सक्रिय, उत्तरदायी और संतुलनकारी शक्ति के रूप में उभर रहा है। निष्कर्षतः यह शोध दर्शाएगा कि भारत की जलवायु नीति विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है तथा वह वैश्विक दक्षिण के हितों, जलवायु न्याय और सतत विकास के पक्ष में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक भूमिका निभा रहा है।
मुख्य शब्द- जलवायु परिवर्तन, वैश्विक राजनीति, भारत, जलवायु न्याय, पर्यावरणीय कूटनीति, पेरिस समझौता, वैश्विक जलवायु शासन, सतत विकास, कार्बन उत्सर्जन, वैश्विक दक्षिण.

Relevance of Guidance and Counselling in the Development of Life Values among College Students: An Empirical Study in Sitapur District, Uttar Pradesh

Dr. Ashok Kumar Dr. Sunil Kumar — 2026-03-31

The rapid social, economic, and technological changes in contemporary society have significantly influenced the moral and ethical foundations of young individuals. In recent years, concerns have emerged regarding the decline of life values among college students due to academic competition, career pressure, social transformation, and psychological stress. Educational institutions therefore play a crucial role not only in the transmission of knowledge but also in the development of values and character among students.

Guidance and counselling services have become essential components of modern educational systems because they assist students in developing self-awareness, emotional stability, ethical decision-making, and responsible social behavior. These services help students cope with academic stress, personal challenges, and career uncertainties while promoting positive life values such as honesty, responsibility, cooperation, empathy, and discipline.

The present study aims to examine the relevance of guidance and counselling in the development of life values among college students in Sitapur district of Uttar Pradesh. The study adopted a descriptive survey research design. A sample of 120 college students was selected through random sampling technique from various colleges in the district. Data were collected using a structured questionnaire consisting of 30 Likert-scale items measuring perceptions of guidance services, counselling support, and life value orientation.

Statistical techniques including descriptive statistics, reliability analysis, independent sample t-test, correlation analysis, and multiple regression analysis were applied using SPSS methodology. The results revealed a significant positive relationship between guidance services and life value development among students. Counselling services were also found to significantly influence emotional stability and ethical decision-making.

The findings highlight the importance of establishing structured counselling centers in higher education institutions to strengthen value-based education and psychological well-being among students.

Keywords Guidance, Counselling, Life Values, College Students, Value Education, Educational Psychology

The Dual Challenge of India's Structural Transition: Analyzing Employment Growth, Informality, and Skill Mismatch using PLFS and NITI Aayog Data (2017–2024)

Dr. Mukesh Singh & Dr. Vikas Kumar — 2026-03-31

This paper examines the complex dynamics governing employment generation and skill development in India between 2017 and 2024, focusing on the synthesis of macro-level labor statistics (Periodic Labour Force Survey, PLFS) and specialized policy evaluations (NITI Aayog, Skill India Mission reports). Despite robust economic growth and recent improvements in labor force participation rates, India faces a significant structural disconnect: high-productivity sectors generate limited employment, while traditional, low-productivity segments remain informal and low-paying. The analysis reveals a critical skills crisis, characterized by a profound mismatch between rapidly rising educational attainment and the quality of available jobs, evidenced by the underutilization of tertiary-educated workers. Furthermore, while flagship skilling programs achieve significant scale, their effectiveness is limited by a focus on quantitative targets over verifiable placement outcomes and a lack of localization to regional industrial demand. Addressing these challenges necessitates immediate policy shifts towards formalizing the gig economy, decentralizing curriculum design, strengthening data infrastructure for real-time labor market information, and proactively adapting to the accelerating threat of automation and Artificial Intelligence (AI).

Keywords: Structural Transition, Labor Force Participation, Skill Mismatch, Services Sector Dualism, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, Informal Employment, Workforce Automation.

Advances and Challenges in Two-Dimensional Quantum Turbulence: Theoretical Insights, Experimental Platforms, and Future Perspectives

Dr. Manju Bala — 2026-03-31

Two-dimensional quantum turbulence (2DQT) has emerged as a significant area of study that bridges the domains of quantum mechanics, fluid dynamics, and statistical physics. Unlike classical turbulence, where flow is characterized by continuous vortices, 2DQT is governed by discrete, quantized vortices confined within a plane. These vortices exhibit unique interaction dynamics such as clustering, annihilation, and energy transfer, leading to phenomena like the inverse energy cascade, where energy flows from smaller to larger scales. Recent advancements in experimental platforms, including Bose-Einstein condensates, superfluid helium films, and hybrid exciton-polariton systems, combined with cutting-edge imaging and manipulation techniques, have enabled unprecedented observation and control of vortex behaviour. Theoretical frameworks, particularly the Gross-Pitaevskii equation and the point-vortex model, have enhanced the understanding of vortex dynamics, sound-vortex coupling, and statistical equilibrium in quantum fluids. Despite notable progress, significant challenges remain, such as developing universal scaling laws, integrating multiscale models, and applying machine learning for turbulence prediction. This study underscores the importance of 2DQT in fundamental physics and highlights its potential applications in quantum computing, nano-engineering, superfluid-based sensing, and astrophysical modelling.

Keywords- Two-Dimensional Quantum Turbulence, Quantized Vortices, Bose-Einstein Condensates, Gross-Pitaevskii Equation, Inverse Energy Cascade

The Role of Artificial Intelligence in Shaping Global Diplomacy

Somadrita Roy — 2026-03-31

Artificial Intelligence (AI) is rapidly transforming the practice of diplomacy, reshaping the way states negotiate, make strategic decisions, and exercise influence in the global arena. By enabling predictive modeling, intelligence analysis, automated negotiation, and cyber diplomacy, AI allows governments to respond more effectively to complex geopolitical challenges. This paper explores the multifaceted role of AI in shaping international relations, assessing both its potential benefits and inherent risks. Employing a qualitative approach that combines literature review, case studies, and theoretical analysis, the study examines AI’s impact on strategic decision-making, negotiation, and multilateral cooperation. Ethical concerns, transparency issues, algorithmic bias, and the possibility of militarization are critically evaluated. Case studies from the United States, China, and the European Union illustrate AI’s practical applications in diplomacy, while highlighting the challenges of governance and regulation. The study concludes that AI can significantly enhance diplomatic capacity, but responsible implementation requires international collaboration, ethical oversight, and robust regulation to ensure stability and equitable global governance.

Keywords- Artificial Intelligence, Global Diplomacy, International Relations, Cyber Diplomacy, AI Governance, Strategic Decision-Making

A Tech-Driven Transformation: Role of Innovation in Shaping India’s Developed Future

Dr. Poonam Bajpai — 2026-03-31

India’s rapid technological transformation and innovation ecosystem are pivotal forces shaping its trajectory toward a developed future. India stands on the cusp of a monumental transformation, aspiring to become a developed nation by 2047, marking 100 years of independence. The cornerstone of this vision lies in leveraging technology and innovation to drive inclusive, sustainable, and knowledge-based growth. This paper explores how technology-led innovation can reshape India’s socio-economic landscape, strengthen governance, enhance industrial competitiveness, and promote sustainability. It analyses existing initiatives such as Digital India, Make in India, Startup India, Atal Innovation Mission, and India AI, while identifying key challenges including digital divide, infrastructure deficits, and skill mismatches. The study proposes a framework integrating emerging technologies AI, IoT, blockchain, quantum computing, and renewable energy innovations to accelerate progress towards India’s developed future. Ultimately, this paper positions technology and innovation not just as tools but as transformative enablers for equitable and sustainable development.

Keywords: Artificial Intelligence, Digital India, Technological transformation, Innovation, Economic growth, Industry 4.0, Governance, Smart Technology, Sustainable Development, India@2047

Student’s understanding about the ozone layer and its conservation: a quiz study on the occasion of ozone day

Dr. Raj Kumar — 2026-03-31

This study explores the understanding and awareness of undergraduate and postgraduate students regarding the ozone layer and its conservation in alignment with the observance of International Ozone Day on 16^th September 2024 in Dr. B. R. Ambedkar Government Girls P.G. college Fatehpur, India. The research investigated students' knowledge and level of awareness about ozone layer depletion, its causes, consequences, and preventive measures for today and for future. The findings reveal varying degree of knowledge and awareness in students i.e. the students showed low level of knowledge of type of Sun-rays the ozone layer absorbs, the delicate relationship of ozone hole and global temperature rise and how do chlorine atoms destroy ozone molecules in ozone layer etc. although they showed fair amount of awareness about the major source of chlorofluorocarbons, effect of ozone layer depletion is related to the increased risk of eye and skin diseases etc. This study recommends the need for enhanced educational initiatives to promote environmental responsibility among college students.

Key words: Ozone layer, chlorine atoms, CFCs, chemical pollutants, student awareness, ozone conservation

शैक्षिक सुधार के एक घटक के रूप में स्वास्थ्य साक्षरताः चुनौतियाँ और अवसर

डॉ0 सारिका श्रीवास्तव — 2026-03-31

स्वास्थ्य साक्षरता आधुनिक शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो व्यक्ति के स्वास्थ्य व्यवहार, सामाजिक जागरूकता और जीवन गुणवत्ता को प्रभावित करती है। शिक्षा और स्वास्थ्य के बीच गहरा संबंध है-एक साक्षर समाज तभी स्वस्थ रह सकता है जब नागरिक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को समझने और व्यवहार में लाने में सक्षम हों। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में स्वास्थ्य साक्षरता को शिक्षा सुधार का अभिन्न हिस्सा बनाना आवश्यक हो गया है। वर्तमान में स्वास्थ्य साक्षरता के समक्ष अनेक चुनौतियाँ हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी, शिक्षकों का प्रशिक्षण अभाव, पाठ्य सामग्री की अनुपलब्धता और डिजिटल असमानता। साथ ही सामाजिक-आर्थिक विषमता और लैंगिक असंतुलन भी इसके विस्तार में बाधक हैं। तथापि, डिजिटल माध्यमों, सामुदायिक सहभागिता और नीति-स्तरीय सहयोग के माध्यम से इसे व्यापक रूप से लागू किया जा सकता है। शिक्षा सुधार की मुख्य धारा में स्वास्थ्य साक्षरता को शामिल करने से विद्यार्थियों का समग्र विकास, मानव संसाधन सशक्तिकरण और राष्ट्र की स्वास्थ्य सुरक्षा को सुदृढ़ किया जा सकता है। इसलिए, शिक्षा नीति निर्माताओं, शिक्षकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के संयुक्त प्रयास से इसे विद्यालयी और उच्च शिक्षा दोनों स्तरों पर संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए।
मुख्य शब्दः स्वास्थ्य साक्षरता, शैक्षिक सुधार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, स्वास्थ्य शिक्षा, सामाजिक विकास, डिजिटल शिक्षा, नीति समन्वय, मानव संसाधन विकास।

बाबर और बाबरी मस्जिद की पड़ताल ‘कितने पाकिस्तान‘

डॉ चन्दन कुमार — 2026-03-31

अपनी उम्र पाँच हजार साल बताने वाले कमलेश्वर ने अपने अन्तिम और सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपन्यास ’कितने पाकिस्तान’ के कथानक में भी पाँच हजार वर्षों के इतिहास को समेटा हे। इस उपन्यास की कथा का प्रसार सुदूर अतीत से लेकर कारगिल युद्ध (1999) तक है। इसमें अतीत, इतिहास, परम्परा का इस्तेमाल इस रूप में किया गया है कि वह हमारे वर्तमान के कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्नों और समस्याओं को समझने की एक नई दिशा और सही चिन्तन पद्धति देता है। कमलेश्वर का अदीबे आलिया, अर्दली महमूद अली से कहता है- लेकिन मैं उतने ही अतीत को देखना और समझना चाहता हूँ जो इस वर्तमान पर अपनी काली छाया डालकर हमारी आज की जिन्दगी में नफरत और प्रतिशोध के पाकिस्तानों की नींव डालना चाहता है।’’1 यहाँ कमलेश्वर ने एक इतिहासकार की भूमिका का निर्वहन ठीक ई.एच. कार के तथ्यों के चुनाव वाले सिद्धान्त के अनुसार किया है। ई.एच. कार ने लिखा है। ’’तथ्य अलौकिक पवित्र नहीं हैं क्योंकि हम तथ्यों को अपनी इच्छा के अनुसार चुनते हैं और अपने तरीके से उनका प्रयोग करते हैं। ... इतिहास जॉचे-परखे तथ्यों का एक संग्रह है। ये तथ्य इतिहासकार को दस्तावेजों, शिलालेखों आदि से इस तरह प्राप्त होते हैं जैसे मछली बेचने वाले की तश्तरी में रखी मछलियाँ। इतिहासकार उन्हें इकट्ठा करता है, उन्हें अपने घर ले जाता है और उन्हें उस तरीके से पकाता परोसता है जो उसे अच्छा लगता है.... तथ्य केवल तभी बोलते हैं जब इतिहासकार उन्हें बोलने के लिए कहता है।’’2 इस प्रकार इतिहास लेखन में इतिहासकार की अपनी सोच एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कमलेश्वर ने भी शाही दरबारी, सरकारी इतिहासकारों के इतिहास (बादशाहनामा, आलमगीरनामा, वकाते आलमगीर, मुन्तखब उल-लुवाब आदि-आदि) से अलग उनके तर्कों की गवाही से अलग ’एक अदीब के दिल की गवाही’ द्वारा जो सच्चा इतिहास लिखा है वह शोषित और दलित देशों की आत्मा पर उत्कीर्ण सच्चाईयों के ज्यादा करीब ले जाता है पाठकों को।
मुख्य शब्दः हिन्दी सहित्य, बाबर, बाबरी मस्जिद की पड़ताल, कितने पाकिस्तान

Cyber Security And Data Privacy In Context To Present Scenario

Har Govind — 2026-03-31

In the contemporary digital era-where, data and information assets often exceed the value of traditional commodities-cybersecurity and data privacy have emerged as essential pillars of both national and international security architectures. The widespread deployment of advanced technologies, including artificial intelligence (AI), the Internet of Things (IoT), and cloud computing, has expanded the digital attack surface, introducing novel vulnerabilities and amplifying pre-existing risks. Concurrently, regulatory ecosystems are evolving at an accelerated pace, characterized by heterogeneous policy frameworks across jurisdictions. This paper analyses the current cyber security landscape, encompassing threats, attack vectors, potential damage, and risks of unauthorized access. It further evaluates the inherent challenges and trade-offs associated with data privacy, examines regulatory and institutional responses, and identifies prospective developments in the field. To address these multifaceted issues, we propose an integrated framework that synthesizes technological solutions, organizational practices, and policy interventions to enhance cyber resilience and safeguard personal data.

Key Word: Cyber security, Artificial intelligence, threat, data privacyand Information technology.

Green Synthesis of Metallic Nanoparticles: Methods, Applications, and Future Perspectives

Dr. Suresh Kumar Patel, Dr. Anirudh Prasad Chaudhary — 2026-03-31

Nanoparticles (NPs) have emerged as essential components in various fields such as biomedicine, agriculture, environmental science, and industry. Their unique physicochemical properties at the nanoscale enable novel applications ranging from drug delivery and antimicrobial agents to bioremediation and nanocatalysis. Traditional physical and chemical synthesis techniques, though effective, often involve harsh operating conditions and toxic reagents that raise environmental and health concerns.

Green synthesis of metallic nanoparticles (MNPs) using plants, microorganisms, algae, fungi, and viruses has emerged as a sustainable, eco-friendly, and cost-effective alternative. This review integrates insights from recent literature on green synthesis techniques, characterization methods, key applications, challenges, and future prospects. We emphasize that despite remarkable advances, the translation of green nanotechnology into commercial applications requires standardized protocols, mechanistic understanding, and toxicity evaluations.

Keywords: green synthesis, metal nanoparticles, plant-mediated synthesis, biomedical, agriculture, environment, food application

भारत चीन सम्बन्ध: समकालीन परिप्रेक्ष्य में

डॉ0 प्रियंका त्रिपाठी — 2026-03-31

भारत पहला ऐसा गैर समाजवादी देश था जिसने 01 अप्रैल, 1950 को चीन जनवादी गणराज्य के साथ राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित किये, उस समय नेहरु जी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने 1954 में चीन का दौरा किया। भारत ने हमेशा चीन पर भरोसा दिखाया पर चीन कभी भी उस विश्वास पर खरा नहीं उतरा, 1954 में नेहरु चीन की यात्रा करते हैं बदले में चाइना 1962 युद्ध जैसे संघर्ष की स्थिति पैदा कर भारत के विश्वास पर गहरा अघात करता है। इसके बाद भी भारत चाइना सहित अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ एक विनम्र सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास करता है।
चाइना के अघात को भूलते हुए 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने द्विपक्षीय सम्बन्धों में सुधार का प्रयास किया इसी तरह 1993 में प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव ने चीन की मात्रा कर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अमन चैन के लिए करार पर हस्ताक्षर किया यह और बात है कि आज तक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अमन चैन स्थिरता जैसा कुछ वास्तविक प्रतीक नहीं होता देखा जैसे तो दोनों के प्रमुखों ने एक दूसरे देशों की यात्रा करके यह जरूर प्रयास किया कि दोनों देशों से सम्बन्ध सुधरे पर वास्तविक दौर पर सम्बन्ध सुधार वैसे ही रहा जैसे 1954 में नेहरु जी ने चीन की यात्रा कि बदले ने चीन ने 1962 का युद्ध भारत को उपहार में दिया पर समय बदल चुका है भारत की स्थिति किसी भी पहलू पर कैसी है ये तो चाइना अच्छी तरह जानता है लेकिन उसके बाद भी चीन ऐतिहासिक गलतियों को दोहराता है, चाइना जहाँ अपनी ऐतिहासिक गलतियाँ बार-बार करता है भारत वही अपनी-अपनी अच्छाई की नीतियाँ उसके साथ बार-बार दोहराता है। यदि दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुखों की यात्रा को ध्यान दिया जाऐ, तो प्रधानमंत्री के तौर पर वाजपेयी जी 2003 में चीन की यात्रा करते हैं, प्रधानमंत्री वे जियाबाओ 2005 और 2010 में भारत की यात्रा करते है, राष्ट्रपति हूू जिंताओं 2006 भारत की यात्रा की, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2008 और 2013 में चीन की यात्रा की, प्रधानमंत्री ली किक्यांग ने 2013 में भारत की यात्रा की, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2014 में भारत की यात्रा की अब यहाँ देखने वाली बात है कि केवल ये सभी यात्रायें चाइना की तरफ से औपचारिक हो रही क्योंकि कि चाइना की भूमिका नियंत्रण रेखा पर आज भी वैसे ही है जैसे 1962 में था।
यह भारत की अपनी शान्ति प्रियता की नीति है कि वह किसी भी बड़े संघर्ष को अपने धैर्य के चलते नाकाम कर देता है। वरना नियंत्रण रेखा पर चाइना जैसी गतिविधि को अंजाम देता है अगर भारत अपनी धैर्यता का परिचय नहीं देता वो जरूर चाइना की नकारात्मक भूमिका सीमा पर किसी बड़े संघर्ष का रूप ले लेती है।
मुख्य शब्द: शान्ति प्रियता की नीति, औपचारिक वार्ता नियंत्रण रेखा पर संघर्ष की स्थिति, भारत का सहयोगात्मक रवैया।

Developed India @ 2047 – An Initiative to Transform the Nation

Dr. Anupam Mitra — 2026-03-31

As India celebrates the 100th anniversary of its independence in 2047, the vision of a “Developed India” represents a monumental aspiration—one that extends beyond economic progress to embrace holistic national transformation. The “Developed India @ 2047” initiative, inspired by the call of Amrit Kaal, aims to position India as a global leader in innovation, inclusivity, and sustainability. This paper explores the multiple dimensions of this vision—economic, social, technological, environmental, and ethical—highlighting the policies, challenges, and transformative potential that can shape the nation’s destiny by 2047. It also reflects upon the role of education, governance, and cultural integrity in achieving a self-reliant, equitable, and empowered India.

Keywords: Developed India, Vision 2047, Amrit Kaal, Transformation, Sustainability, Digital India, Innovation.

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद में कृषि मशीनीकरण की चुनौतियां और संभावनाएं

कमलेश कुमार, डॉ. संदीप सिंह बर्मन — 2026-03-31

कृषि मशीनीकरण न केवल संसाधनों जैसे भूमि, श्रमिक, जल की सकारात्मक उपयोगिता प्रदान करता है बल्कि यह किसानों को बहुमूल्य समय बचाने में सहायता करता है। समय, श्रम तथा संसाधनों के तर्कसंगत उपयोग से फसलों का सतत गहनीकरण तथा फसलों का रोपण होता है इस शोध पत्र का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद में फार्म मशीनीकरण की चुनौतियां और संभावनाओं के अध्ययन कर विश्लेषण करना हैं। पीलीभीत जनपद तराई क्षेत्र में स्थित राज्य का एक प्रमुख कृषि क्षेत्र हैं। कृषि यहां की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। गेहूं, धान और गन्ना यहां की प्रमुख फसलें हैं। यहां लगभग 96 प्रतिशत कृषि भूमि सिंचित है तथा वर्षा का वितरण प्रतिरूप व मिट्टी की उर्वरता आदि मशीनीकरण के अनुकूल कारक हैं। कृषि में मशीनीकरण से कृषि यंत्रों का उपयोग बढ़ाने व नई कृषि मशीनरी अपनाने से श्रम व समय की बचत एवं लागत में कमी, उत्पादन, उत्पादकता बढ़ाने और फसल विविधता स्थापित करने की पर्याप्त संभावनाएं मौजूद हैं। फिर भी यहाँ मशीनीकरण के समक्ष कई चुनौतियाँ हैं जैसे कि छोटे जोत आकार, लघु एवं सीमान्त कृषक, कृषकों में जागरुकता व शिक्षा व आर्थिक संसाधनों की कमी, मशीनों की ऊँची कीमतें, तकनीकी ज्ञान का अभाव तथा कृषि मशीनरी के रखरखाव की सीमित सुविधा जोखिम लेने की क्षमता का विकास न हो पाना।सरकार द्वारा कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जैसे कि कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना और मशीनों पर सब्सिडी प्रदान करना। यदि किसानों को उचित प्रशिक्षण, वित्तीय सहयोग तथा सामूहिक मशीन उपयोग की व्यवस्था दी जाए, तो पीलीभीत जनपद कृषि मशीनीकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण बन सकता है।
मुख्य शब्द: कृषि, मशीनीकरण, किसान, चुनौतियाँ, संभावनाएँ, उत्पादकता।

Climate Change And Environmental Sustainability

Neha Tiwari and Ajay Aanand — 2026-03-31

In this research I am looking into the formation, implementation of actions and habits, completed environmentally conscious people, working in the most polluting industries. With the findings of this research, I wish to create a basis for further research of the sociological and psychological factors, influencing pro-environmental behaviour. Human environmental conditions are largely determined by the climate. Because of human-induced climate change, extreme weather events have become more frequent and intense. Therefore, in the short term, climate change has a direct impact on human mortality and environmental sustainability, while in the long term, it poses complex and protracted indirect serious risks. This study looks at the three levels of environmental impact risks that climate change poses to human mortality. It offers a conceptual framework for creating an empirical event-based database of human mortality associated with climate change and communication tactics to improve sustainability, resilience, and environmental adaptation worldwide.

Keywords: climate change; pollution; science communication; human mortality; global sustainability

Lifecycle Assessment of Green Technologies: A Comprehensive Analysis of Environmental Impacts from Production to Disposal

Dr. Sonia Rani — 2026-03-31

The shift towards a cleaner, low-carbon future relies heavily on the use of green technologies such as solar panels, wind turbines, electric vehicles (EVs), and energy storage systems. These technologies play a crucial role in reducing greenhouse gas (GHG) emissions and lowering our dependence on fossil fuels. However, they are not completely free of environmental impacts. From the mining of raw materials to the manufacturing process, daily operation, and final disposal, each stage of their lifecycle involves energy use, resource consumption, and emissions.

This research explores the environmental impacts of key green technologies through a comprehensive lifecycle assessment (LCA), which examines every stage of their existence — from resource extraction to end-of-life recycling or disposal. The findings show that while these technologies offer major environmental benefits during their operation, especially in terms of reducing GHG emissions, significant impacts occur during the early stages of production and material processing. To make green technologies more sustainable overall, strategies such as improved recycling methods, eco-friendly product design, the use of renewable energy in manufacturing, and the adoption of circular economy principles are essential. By addressing these challenges, green technologies can deliver even greater environmental benefits and contribute more effectively to a truly sustainable future.

Key words: Green Technologies, Environmental Impacts, lifecycle assessment (LCA), sustainable energy, batteries,

Artificial Intelligence And Its Applications

Dr. Gaurav Goyal & Dr. Vertika Agarwal — 2026-03-31

Artificial Intelligence (AI) represents a transformative domain within computer science that focuses on the creation of intelligent systems capable of performing tasks that typically require human cognition. It encompasses a wide range of computational techniques designed to enable perception, reasoning, learning, and autonomous decision-making. As the volume of data generated by both humans and machines continues to expand exponentially, AI provides the computational framework necessary to interpret, analyze, and act upon this data in ways that exceed human cognitive capacity. From machine learning and neural networks to natural language processing and intelligent automation, AI has become the cornerstone of modern computational advancement and digital transformation. This paper explores the foundational concepts, methodologies, and diverse applications of artificial intelligence across multiple sectors, including healthcare, finance, robotics, education, and cybersecurity. Furthermore, it discusses the current developments and future potential of AI as a catalyst for innovation and socio-economic progress.

Keywords: Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning, Neural Networks, Natural Language Processing, Knowledge-Based Systems

Climate Change and Green Energy in India - A Micro Study

Dr. Dinesh Kumar — 2026-03-31

Because of the sector's susceptibility, ongoing methodological advancements, and data availability, research on how climate change affects renewable energy is becoming more and more pertinent. Particular research is required for both public and private decision-making. Resources for renewable energy are crucial in the fight against climate change. However, their production, usage, and collection have an influence on the environment, and they are also impacted by climate change. One of the major concerns of the twenty-first century is climate change. It has had profound effects all around the world due to its quick escalation and steadily rising intensity. India's urban, socioeconomic, and natural landscapes have seen significant change as a result of climate change. India came in at number seven on the list of nations most impacted by extreme weather events brought on by climate change in 2019. Both the human toll—2,267 lives lost—and the economic damage—66,182 million US dollars in purchasing power parities (PPPs)—were clear indicators of this impact. Extreme weather occurrences have been much more frequent and frequent in India in recent years, putting vulnerable communities at risk. The nation was listed among the most polluted cities in the world and faced serious air pollution issues in a number of its major cities. India is now the most populated country in the world, with 1.4 billion people, or about 18% of the world's total population, and a rising rate of natural resource consumption. The current state of affairs in the nation necessitates the implementation of a number of climate mitigation techniques, including nature-based solutions, in order to lessen these effects and help India reach its goal of attaining the Sustainable Development Goals (SDGs). In this article we will discuss the impact of climate change in India and how green energy to be effective.

Keywords – Climate change, Green energy, Temprature, GHG,

Perovskite Photovoltaics for Atmanirbhar Bharat: Roadmap to Sustainable Solar Independence by 2047

Akhilesh Kumar Choudhary — 2026-03-31

India's ambition to achieve "Developed India @ 2047’ is closely tied to ensuring the provision of dependable, affordable and clean energy. As the country aims for solar self-sufficiency, the new generation of metal-halide perovskite photovoltaics (PSCs) presents a revolutionary opportunity, offering high efficiency, cost-effective processing, and potential for swift deployment. This study provides a comprehensive roadmap for utilizing perovskite solar cells within the Indian framework, covering aspects from materials science and device engineering to manufacturing, policy, sustainability, and localization. We detail the current state and trends of perovskite technology, including lab-cell efficiencies exceeding 25%, and address the challenges related to stability, scalability, lead toxicity, and module deployment. The Indian strategy is then crafted to establish domestic value chains, promote R&D, facilitate large-scale perovskite module production, integrate perovskite-silicon tandem systems, and align with national solar and manufacturing initiatives, such as Make in India and Atmanirbhar Bharat. We suggest milestone targets for commercial module deployment by 2030, achieving grid-parity large-scale adoption by 2035, and attaining full localization and export capability by 2047. Finally, we explore techno-economic modeling, life cycle and circular economy considerations, and policy frameworks, including subsidies, duties, R&D grants, and standardized certification. Through this, we illustrate how perovskite photovoltaics can become a cornerstone of India's renewable energy future, facilitating sustainable solar independence in developed India.

Keywords: Perovskite solar cells, metal-halide perovskite, Atmanirbhar Bharat, solar independence, tandem photovoltaics, localization, India, manufacturing roadmap, stability, circular economy.

Data Protection on Paper: Implementation and Challenges of India's Digital Personal Data Protection Act , 2023

Vinod Kuma Verma — 2026-03-31

The Digital Personal Data Protection Act, 2023 (DPDP Act) is the first comprehensive data protection law in India that creates a framework for the processing of digital personal data while attempting to balance individuals' privacy rights and legitimate business interests. However, moving from legislative intent to actual implementation presents enormous challenges that threaten the practical effectiveness of the DPDP Act. This paper critically assesses the implementation challenges associated with the DPDP Act by reviewing its avenues for enforcement, business compliance burden, and structural features. Our analysis surfaces five main issues: the centralised enforcement structure yielding an "enforcement deficit," disproportionate compliance burdens placed upon Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), multi-layered consent management, resulting in "consent fatigue," regulatory uncertainty in cross-border data transfers, and congruence with existing laws. Through an assessment of academic analyses, industry reports, and comparative jurisprudence, we conclude that while the DPDP Act offers important principles of privacy, the implementation framework requires significant improvements regarding its ability to achieve its stated purpose. We provide specific recommendations regarding these implementation issues by way of decentralised enforcement, tiered compliance obligations, and improved regulatory guidance to facilitate compliance.

Keywords: Data Protection, DPDP Act 2023, Implementation Challenges, Enforcement Deficit, Digital Privacy, India Data Protection Board, Regulatory Compliance

Factors influencing consumers` perception towards online shopping in rural areas of Bulandshahr

Ekta Kapasia & Dr. Arvind Kumar — 2026-03-31

Online shopping is emerging as a new approach of shopping in rural part of India, driven by the increasing utilisation of the internet among the younger rural population. The young generation finds it more convenient compared to traditional shopping. This study explores the various factors influencing rural consumers `perception of online shopping. The purpose of this research is to identify the pros and cons of online shopping, that shapes rural buying behaviour in this digital era. These findings offer insights for the market, policymakers, and e-commerce companies for making their policies and strategies for the rural market. Bulandshahr district in the state of Uttar Pradesh was selected as the geographical area for the present study. A study was conducted among 150 respondents by using purposive sampling.

Keywords: e-commerce, rural people, consumers’ perception, traditional shopping

लिंग समानता और सशक्तिकरण

डॉ0 रमाशंकर — 2026-03-31

लिंग समानता और सशक्तिकरण वर्तमान समाज की सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषयों में से एक है। यह न केवल एक सामाजिक और नैतिक आवश्यकता है, बल्कि एक समावेशी, समृद्ध और प्रगतिशील समाज की नींव भी है। लिंग समानता का अर्थ है कि पुरुषों और महिलाओं, लड़कों और लड़कियों को समान अधिकार, अवसर और संसाधन प्राप्त हों, तथा वे अपने जीवन के सभी पहलुओं में समान रूप से भाग ले सकें। जबकि सशक्तिकरण का तात्पर्य है कि विशेष रूप से महिलाओं को ऐसे अधिकार, शिक्षा, संसाधन और आत्मनिर्भरता प्रदान की जाए जिससे वे अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सकें और समाज में सक्रिय भूमिका निभा सकें। इतिहास में लंबे समय तक महिलाओं को शिक्षा, राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक क्षेत्र में पीछे रखा गया। उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया से वंचित किया गया और पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्वों तक सीमित कर दिया गया। परंतु समय के साथ, महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। शिक्षा, तकनीक, कानून और जागरूकता के माध्यम से अब महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं। सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न योजनाएं जैसे “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ“, “उज्ज्वला योजना“, “महिला हेल्पलाइन“ आदि ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। आज महिलाएं राजनीति, विज्ञान, खेल, सैन्य, अंतरिक्ष, चिकित्सा, व्यापार आदि क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। इसके बावजूद, लिंग भेदभाव अब भी समाज के कई हिस्सों में मौजूद है। कार्यस्थलों पर वेतन में असमानता, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, और लैंगिक पूर्वाग्रह जैसे मुद्दे आज भी चुनौती बने हुए हैं। सशक्तिकरण तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक समाज की सोच में बदलाव न लाया जाए।
लिंग समानता का लाभ केवल महिलाओं को नहीं, बल्कि पूरे समाज को मिलता है। जब महिलाएं सशक्त होती हैं, तब परिवार मजबूत होता है, और जब परिवार मजबूत होता है, तब राष्ट्र भी मजबूत बनता है। महिला सशक्तिकरण से आर्थिक विकास को गति मिलती है, सामाजिक न्याय की स्थापना होती है और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती मिलती है। इसलिए आवश्यक है कि हम शिक्षा, नीति-निर्माण, सामाजिक जागरूकता और कानूनी संरचनाओं के माध्यम से लिंग समानता को सुनिश्चित करें। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या महिला, समान सम्मान और अवसर का अधिकारी है। जब तक हम लिंग आधारित भेदभाव को पूरी तरह समाप्त नहीं करते और महिलाओं को आत्मनिर्भर नहीं बनाते, तब तक एक समान और न्यायपूर्ण समाज की कल्पना अधूरी रहेगी।
निष्कर्षतः, लिंग समानता और महिला सशक्तिकरण केवल एक मुद्दा नहीं, बल्कि एक आंदोलन है जो सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक मजबूत कदम है। यह प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह इसमें सक्रिय भागीदारी निभाए और एक ऐसे समाज का निर्माण करे जहाँ हर व्यक्ति को बराबरी का दर्जा मिले।
शब्दकुंजी-लिंग, समानता, सशक्तिकरण, मूल्यांकन, न्यायपूर्ण, लोकतांत्रिकमूल्यों, आत्मनिर्भरता, ट्रांसजेंडर, जिम्मेदारी।

साइबर अपराध और चुनौतियाँः भारत के संदर्भ में एक विश्लेषण

डा0 अवनीश कुमार गौतम, डा0 अनूप कुमार — 2026-03-31

भूमंडलीकरण की शुरुआत 1980 के दशक से हुई। भूमंडलीकरण के द्वारा राष्ट्रों के मध्य तकनीकी का तेजी से विकास हुआ। तकनीकी का आदान-प्रदान होने से लगभग विश्व के सभी देशों को इसका फायदा पहुंचा कुछ देशों को अधिक तो कुछ को कम। वर्ल्ड वाइड वेब, कंप्यूटर एवं तीव्र गति से मोबाइल के इस्तेमाल ने मानव जीवन को सरल एवं सहज बनाया है। इस टेक्नोलॉजी के प्रयोग से ही आज पूरा विश्व लाभान्वित है। वहीं कुछ लोग इस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी कर रहे हैं खुद को फायदा और दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं विशेषकर 21वीं सदी के प्रारंभ से सूचना एवं तकनीकी का विस्तार कंप्यूटर एवं मोबाइल के प्रयोग की बढ़ोतरी के चलते साइबर क्राइम एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है, जो व्यक्तियों, संगठनों और राष्ट्रों की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। साइबर अपराध के चलते अनेक लोग बैंक ठगी के शिकार हो रहे हैं तथा अपनी जमा पूूॅजी खो रहे हैं। साइबर अपराध आज भारत सहित संपूर्ण विश्व के लिए एक चुनौती बना हुआ है। यह शोध पत्र भारत में साइबर अपराधों के उदय, उनके प्रकारों, उत्पन्न होने वाली चुनौतियों, साइबर अधिनियमों तथा संभावित समाधानों पर केंद्रित है। डिजिटल इंडिया जैसी पहलों के बावजूद, साइबर ठगी, हैकिंग, ब्लैकमेलिंग और डिजिटल अरेस्ट जैसे अपराधों में वृद्धि हो रही है। इस शोध पत्र में साइबर से जुड़े आकड़ों के आधार पर विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। एवं उसके आधार पर साइबर क्राइम से बचने के सुझाव भी दिए गए हैं। उसके साथ सूचना एवं तकनीकी अधिनियम सन 2000 की चर्चा की गई है प्रमुख निष्कर्षों में भारत में इंटरनेट का उपयोग करने वालों की संख्या 1 अरब पार कर चुकी है, इसके साथ ही साइबर अपराध से जुड़ी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं।, जो 2025 के अन्त तक और अधिक बढ़ने की आशंका है। समाधान के रूप में जागरूकता, कानूनी सुधार और तकनीकी की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
मूल शब्द- कंप्यूटर, साइबर क्राइम, बैंकिंग ठगी, डिजिटल अरेस्ट, जागरूकता, साइबर लॉज, चुनौती एवं समाधान।

Assessing The Relevance Of Waste Management System In The Construction Industry In Warri

2026-03-31

This study assesses the relevance and implementation of waste management systems in the construction industry, using Warri, Delta State, as a case study. Employing a mixed-methods approach, the study draws data from 41 survey respondents and in-depth interviews with 7 industry professionals to analyze the types, sources, and impacts of construction waste, as well as current waste management practices. The research reveals that construction sites in Warri commonly generate waste from cement packaging, timber formwork, demolition, and poor material handling. While over 63% of respondents claimed to have waste management plans, the actual implementation varied significantly, with only 39.5% consistently sorting waste on-site. Qualitative insights further indicated that labour inefficiencies, lack of training, poor supervision, and inadequate regulation remain core barriers to effective waste reduction. The study also found that unmanaged waste contributes to site congestion, project delays, safety hazards, and increased costs, despite many professionals underestimating its impact. Policy enforcement by regulatory bodies was seen as inconsistent, with participants advocating for stricter monitoring, better training, and improved access to recycling infrastructure. The findings underscore the need for an integrated strategy combining government regulation, contractor compliance, professional oversight, and worker education to improve waste management outcomes in Warri.

Keywords: Construction Waste, Waste Management, Sustainability, Recycling

महाभारत में धर्म का स्वरुप

कु0 आँचल — 2026-03-31

महाभारत में धर्म का स्वरूप अत्यंत जटिल, बहुआयामी और संदर्भपरक रूप में प्रस्तुत हुआ है। धर्म को केवल नैतिकता या कर्तव्य के रूप में नहीं, बल्कि जीवन के समग्र संतुलन और सामाजिक व्यवस्था के आधार के रूप में देखा गया है। महाभारत के विभिन्न प्रसंगों में धर्म की व्याख्या परिस्थितियों के अनुसार बदलती हुई दिखाई देती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि धर्म स्थिर नहीं, बल्कि गतिशील और व्यावहारिक है। युधिष्ठिर को धर्मराज के रूप में चित्रित किया गया है, जो सत्य, न्याय और कर्तव्य के पालन के आदर्श हैं, वहीं श्रीकृष्ण धर्म के व्यावहारिक और नीति-प्रधान स्वरूप को प्रस्तुत करते हैं, जहाँ धर्म की रक्षा के लिए कभी-कभी नीति और चातुर्य का सहारा भी लिया जाता है। महाभारत यह दर्शाता है कि धर्म केवल शास्त्रीय नियमों का पालन नहीं, बल्कि समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार उचित निर्णय लेने की क्षमता है। युद्ध, सत्ता, परिवार और व्यक्तिगत संबंधों के बीच धर्म की परीक्षा होती है, जहाँ सही और गलत के बीच स्पष्ट रेखा नहीं होती। इस प्रकार महाभारत में धर्म का स्वरूप सापेक्ष, परिस्थितिनिष्ठ और मानवीय मूल्यों से युक्त है, जो आज भी सामाजिक और नैतिक चिंतन के लिए प्रासंगिक है।
मुख्य शब्द- महाभारत, कर्तव्य, नैतिकता, युधिष्ठिर, श्रीकृष्ण, धर्म-संकट, सामाजिक न्याय

Smart and Sustainable Approaches to Groundwater Management Using Natural Resource Optimization

Smt. Mandvi Namdeo — 2026-03-31

Groundwater is an indispensable component of the Earth's freshwater system, sustaining agriculture, industry, and domestic needs. However, population growth, climate change, and unregulated extraction have made it one of the most threatened natural resources. The present study proposes an integrated framework that combines natural resource optimization with smart technologies to achieve sustainable groundwater management. By incorporating data-driven tools such as Geographic Information Systems (GIS), Internet of Things (IoT), and Artificial Intelligence (AI), the proposed model enables predictive analysis, monitoring, and decision support for sustainable utilization. Field data from industrial and agricultural zones reveal that optimized recharge and extraction mechanisms can enhance groundwater sustainability by 25–30% annually. This study emphasizes the importance of adaptive governance, policy frameworks, and community participation to ensure long-term resource resilience. The conclusions highlight pathways for integrating digital hydrology with natural resource management to achieve global sustainability goals.

Keywords: Groundwater management, Smart water technologies, Natural resource optimization, Sustainability, IoT, GIS, Water policy, Environmental resilience.

विकसित भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष में संगीत की भूमिका

प्रतिमा गुप्ता — 2026-03-31

भारत का सपना है वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना। यह वर्ष केवल स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने का प्रतीक ही नहीं बल्कि उस नए भारत का प्रतीक होगा जो आत्मनिर्भर, नवाचार, समावेशी और सांस्कृतिक रूप से सशक्त, समृद्ध और शक्तिशाली होगा। जब विकसित भारत की बात करते है जो उसमें केवल आर्थिक प्रगति ही नही बल्कि सांस्कृतिक विकास और मानवीय मूल्यों का उत्थान भी शामिल है। भारत की पहचान है - हमारी संस्कृति। या यूं कहे कि भारत की आत्मा उसकी संस्कृति में बसती है और उस संस्कृति का सबसे मधुर, जीवंत और प्रभावी माध्यम है - संगीत। स्ंागीत भारत के आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन में प्राचीन काल से ही गहराई से जुड़ा हुआ है। संगीत केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं यह आध्यात्मिक, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और मानवीय संवेदनाओं का अद्भूत संगम है। 2047 जक विकसित भारत की परिकल्पना तभी साकार होगी जब भारत अपनी सांस्कृतिक आतमा को जीवंत रखेगा। आर्थिक विकार और तकनीकि उन्नति सार्थक होगें जब वे भारतीय संस्कृति और संगीत के मानवीय मूल्यों के साथ जुड़े। इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि हम अपनी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करें और उनमें आधुनिकता का समुचित संतुलन स्थापित करें।
बीज शब्द:- संगीत, संास्कृतिक, नवाचार, विकसित भारत, 2047, आत्मनिर्भर, उत्कर्ष।

Women Empowerment Through Digital Literacy and Technology

Dr Pratibha Yadav — 2026-03-31

Women’s empowerment is increasingly linked to digital literacy and technology access, offering pathways to economic independence, education, and social inclusion. However, significant challenges persist, including the gender digital divide, socio-cultural barriers, limited infrastructure, and skill gaps. This paper examines how digital tools empower women while highlighting obstacles such as affordability, safety concerns, and resistance to change. Through case studies and data analysis, it explores strategies to bridge gaps, emphasizing inclusive policies, community-driven programs, and partnerships. The findings underscore that overcoming these challenges can unlock sustainable development by enhancing women’s agency and participation in the digital economy.

keywords- Women Empowerment, Digital Literacy, Information and Communication Technology (ICT), Gender Equality, Digital Inclusion, Skill Development, Online Education, Socio-economic Development

पर्यावरणीय ह्रास एवं सतत विकास की आवश्यकता के सन्दर्भ में नैतिकता एवं विधिक दायित्व

डॉ. प्रवीण कुमार शुक्ला, देव कुमार ओझा — 2026-03-31

पर्यावरणीय विधि मानव सभ्यता की स्थिरता और सतत विकास की आधारशिला है। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और वैश्विक तापमान वृद्धि के युग में पर्यावरण संरक्षण वर्तमान में नैतिकता आधारित न होकर विधिक दायित्व आधारित बन गया है। पर्यावरणीय विधियों का मुख्य उद्देश्य मानव जीवन की गुणवत्ता बनाए रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और न्यायसंगत उपयोग सुनिश्चित करना है। पर्यावरणीय विधियाँ वैश्विक सतत विकास की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्यरत हैं, यद्यपि सामाजिक-आर्थिक प्रगति और भावी पीढ़ियों के हित की रक्षा भी सुनिश्चित करती हैं। ‘प्रदूषक भुगतान’, ‘पूर्व-सावधानी’, ‘अंतरपीढ़ी न्याय’, और ‘संसाधनों का सतत उपयोग’, जैसे प्रमुख सिद्धांत नीति निर्माण और न्यायिक दृष्टिकोण को दिशा देते हैं। भारत के सन्दर्भ में, वन संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल एवं वायु अधिनियमों के माध्यम से नागरिक-कर्तव्य, राज्य की जिम्मेदारी, और मूल अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। पंचवर्षीय योजनाओं, और मंत्रालयों द्वारा सतत विकास के लिए कई विधिक एवं संवैधानिक उपाय किये गये हैं। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन, वन कटाई, प्लास्टिक प्रदूषण और जैव विविधता ह्रास जैसी चुनौतियाँ वैश्विक संकट का रूप ले चुकी हैं। ऐसे में केवल विधिक प्रावधान पर्याप्त नहीं, बल्कि उनके प्रभावी प्रवर्तन, हेतु जनजागरूकता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति भी तभी सम्भव है जब पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नीति और योजना में समाहित किया जाये। अतः यह कहा जा सकता है कि पर्यावरणीय विधि केवल नियमों का संकलन नहीं है, बल्कि मानव और प्रकृति के मध्य संतुलन का संवैधानिक और नैतिक माध्यम है। इसका प्रभावी क्रियान्वयन ही वह मार्ग प्रषस्त कर सकता है जो आने वाले समय में एक सुरक्षित, स्वस्थ विश्व का निर्माण कर सके।
मुख्य शब्दः पर्यावरणीय विधि, सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, और जैव विविधता।

विकसित भारत 2047 का स्वप्न: ‘‘देश को बदलने की पहल में श्रमिक महिलाओं का संघर्ष’

डॉ॰ स्वर्ण लता कदम — 2026-03-31

विकसित भारत 2047’’ का स्वप्न केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समावेशन, लैंगिक समानता और श्रम सम्मान पर भी आधारित है। इस परिप्रेक्ष्य में श्रमिक महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य देश के विकास में श्रमिक महिलाओं के योगदान, उनके समक्ष उपस्थित चुनौतियों तथा उनके संघर्ष की प्रकृति का विश्लेषण करना है। भारत में श्रमिक महिलाएं असंगठित क्षेत्र में बड़ी संख्या में कार्यरत हैं, जहां उन्हें न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और कार्यस्थल पर सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव रहता है।यह शोध इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए श्रमिक महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, समान अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य है। उनके संघर्ष को पहचानना और उन्हें नीति-निर्माण में उचित स्थान देना ही समावेशी और सतत विकास की कुंजी है।
कुंजी शब्द- विकसित भारत 2047, श्रमिक महिलाए, महिला सशक्तिकरण, असंगठित क्षेत्र, लैंगिक समानता, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता

Developed India @ 2047: Capital Creation and Economic Transformation by Mutual Fund Industry in India

Mr. Vivek & Mrs. Jyoti Maurya — 2026-03-31

Developed India 2047” means “Viksit Bharat by 2047” represents the government’s vision to transform India into developed nation. It refers to a vision or goal for our country India to achieve developed nation status by the year 2047 which coincides with the hundredth anniversary of our country’s independence. Such vision often includes economic growth, social progress, environmental sustainability, good governance, technological advancement, socio-economic development and overall progress across various sectors to elevate the standards of living of people living in the country and ensure comprehensive growth. To achieve this vision, the focus should be on sections such as entrepreneurship development, promotion to mutual funds for creating capital formation, e-commerce platforms, value chain improvement, innovation technologies and a Climate-Smart environment friendly approach. Implementing these strategies can not only boost Indian economy and sustainability but also contribute significantly to India's journey towards becoming a developed nation by 2047. In this process Mutual Fund can play crucial role and this is the focus point of this paper. This paper studies the role of mutual fund how to contribute in completion of the objectives of Developed India 2047 vision by creation of capital for companies and economic transformation.

Key words: Viksit Vharat 2047, mutual funds, economic development, developed country, Economic

AI’s Influence on Society: Challenges and Solutions

Dr. Akansha — 2026-03-31

Artificial Intelligence (AI) is rapidly transforming society, offering unprecedented opportunities across productivity, safety, innovation, and inclusivity. Its ability to automate tasks, generate insights, and personalize experiences empowers individuals and organizations to achieve more with precision and creativity. However, alongside these benefits come valid concerns—ranging from job displacement and privacy risks to ethical dilemmas and loss of human connection. This abstract explores both the promise and the challenges of AI, emphasizing the need for responsible development, ethical design, inclusive education, and transparent regulation. By fostering public awareness and human-centered values, we can ensure that AI serves as a collaborative partner in building a smarter, safer, and more equitable future. The choices we make today will shape the societal landscape of tomorrow, making it imperative to guide AI innovation with wisdom and compassion.

Key words: Artificial Intelligence, societal impact, key challenges, Solutions

Decentralization and Participatory Democracy in Local Governance

Prof. Upasana Varma — 2026-03-31

Decentralisation and participatory democracy are key concepts in Modern governance. They aim to transfer political power and decision making from Central government to local levels while involving citizens directly in planning and decision processes. This paper explores how decentralisation enables more accountable, responsive and inclusive local governance and how participatory democracy strengthens civic engagement and development outcomes.

Governance refers to processes and structures through which public decisions are made and implemented. Traditionally, central governments made most decisions, but many countries have shifted toward decentralised governance to bring government closer to the people.

Participatory democracy complements this shift by allowing ordinary citizens to actively shape policies and priorities rather than merely elect representatives.

Key Words: democratic, decentralisation, devolution, participatory, governance, Panchayati Raj, accountable

A Co-relation of Visual Art, Aesthetics and Mental Endurance

Deepti Saxena — 2026-03-31

The state of mind is very crucial while doing any work satisfactorily, hence the role of mental strength or mental endurance plays very important role in getting success and satisfaction in life. So several methods are discussed for increasing it which are mainly yoga, dhyan, music, singing and sports etc. But the effect of visual art work in increasing mental endurance is comparitively less explored, hence it is considered in the present review to find out the effect of different type of visual art on the different parts of human brain while doing the artwork or simply viewing it. As the role of aesthetics is well understood in artwork, so it has also been tried to establish a corelation of artwork inculcated with aestheitcs in enhancing mental endurance with the help of several studies reported in the literature.

Key Words: Mental Endurance, Artwork, Aesthetics, Co-relation, Human brain

Decentralization And Participatory Democracy– Women In Panchayati Raj Institutions

Prof. Shikha Pande — 2026-03-31

This research paper aims to highlight India’s vision of entering into2047 as a VIKASIT BHARAT with inclusive approach. India plans to march on its journey of completing 100 years of independence with an inclusive approach. This paper highlights the efforts government has been taking for improving women’s participation in the politics and policy making at grass root level. Decentralization of power in India can be traced back to Chola period. Gandhiji through his idea of Gram Swaraj further popularized the concept of democratic decentralization. But any nation could not succeed without participation of half of its population i.e. women who constitute a major portion of the population. Without including them in the process seems like leaving half of the population behind. For ensuring participation of the women in the democratic process government introduced 73^rd Amendment Act to the constitution providing reservation for the women in the Panchayti Raj System. But this is not without challenges. Illiteracy, backward mindset, male domination and cultural barriers are difficult to break. With help of Government increase in literacy, social changes and changing dimension of society India would definitely march into 2047 as an egalitarian socireed and gender.ety with equal distribution of power beyond caste.

Keywords: Democracy, Panchayati Raj System, poltics, governance, women

लोकसाहित्य और डिजिटल युग को चुनौतियाँ

डॉ0 मंजुला श्रीवास्तव — 2026-03-31

लोकसाहित्य किसी समाज की सांस्कृतिक आत्मा का जीवंत दस्तावेज होता है। इसमें जनता के जीवन-अनुभव, परम्पराएँ, रीति-रीवाज, लोककथाएँ, गीत, कहावतें और लोकनायक शामिल होते हैं यह पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परम्परा के माध्यम से प्रसारित होता आया है, इसलिए इसकी सहजता, भावनात्मकता और सामूहिकता इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं। लेकिन डिजिटल युग में जब मोबाइल और सोशल मीडिया सर्वसुलभ हो गये हैं, तब लोक साहित्य के सामने कई नई चुनौतियाँ उत्पन्न हो गई हैं, जैसे मौखिक परम्परा का क्षरण, प्रमाणीयता का संकट, भाषाई और क्षेत्रीय असमानता, वाणिज्यिक दृष्टिकोण का प्रभाव आदि। फिर भी डिजिटल युग में अवसर भी हैं यदि लोक साहित्य को ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग, यू-ट्यूब चैनलों, पॉडकास्ट और नई पुस्तकों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाये, तो वह वैश्विक स्तर पर भी जीवित रह सकता है।
बीज शब्द:- लोक साहित्य संस्कृति, परम्परा, डिजिटल युग, चुनौतियाँ, संरक्षण, लोक भावना।

Good Governance: Indian Administration & Civil Society (A Critical Analysis)

Dr. Diwas Kant Samadhiya — 2026-03-31

Good governance refers to the way in which power and authority are used to manage a country’s political, social, and economic affairs for the welfare of its people. It highlights important principles such as transparency, accountability, participation, responsiveness, and the rule of law. In India, the idea of good governance has a long tradition rooted in history and philosophy. Ancient texts like the Bhagavad Gita and Kautilya’s Arthashastra described the duty of rulers as ensuring the welfare of the people. Later, Mahatma Gandhi’s concept of Su-raaj (good self-rule) emphasized ethical, moral, and people-centered governance. Even under colonial rule, administrative reforms such as the Act of 1858 introduced the idea of structured governance.

After independence, the Indian Constitution gave a strong foundation to democratic values, equality, and social justice. It integrated the principles of good governance into the functioning of the state. However, in practice, Indian administration has often faced challenges such as corruption, inefficiency, red tape, and lack of accountability. International organizations like the World Bank and OECD often explain good governance in terms of efficient institutions and economic development. Yet, in India, it also includes human rights, social equity, and the deepening of democracy. Former UN Secretary-General Kofi Annan rightly stated that good governance is essential for development and poverty reduction, which makes it especially relevant in the Indian context.

Civil society has played a crucial role in strengthening governance in India. Since the 1970s, non-governmental organizations, social movements, and citizen groups have acted as a bridge between the state and the people. They function as watchdogs against corruption, advocates for marginalized groups, and promoters of public awareness about rights and responsibilities. Their contribution has been vital for promoting decentralization, transparency, and accountability in administration. Today, good governance is both a challenge and a necessity for India. While democracy ensures representation, governance must also ensure inclusivity and responsiveness. To achieve this, stronger citizen participation, institutional reforms, and active engagement of civil society are essential. Good governance, therefore, is not just about efficient administration but about building a democratic and inclusive India where the state truly works for the people.

Key Words: Good Governance, Indian Administration, Rule of Law, Public Administration, Kautilya’s Arthashastra, Human Rights, Decentralization, Civil Society

प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धनः विभिन्न पक्षों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

श्रीमती हेमलता — 2026-03-31

प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति द्वारा प्रदत्त वे सामग्रियां हैं जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हैं और जो हमारे जीवन चक्र को सुचारू रूप से चलाने हेतु उपयोगी हैं। प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत हवा, पानी, मिट्टी, जीवाश्म ईंधन, खनिज, वन, वनस्पति एवं जीव-जन्तु सभी सम्मिलित हैैं। इन सभी का उपयोग हम भोजन, वस्त्र, औषधियों, आश्रय एवं विभिन्न प्रकार के ऊर्जा स्रोतों की प्राप्ति हेतु करते हैं। मानवीय हस्तक्षेप के कारण इनके प्राकृतिक स्वरूप में निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं जिसका कुप्रभाव मानव जाति एवं संपूर्ण जैव विविधता पर पड़ रहा है। भारतीय दर्शन सदैव से ही प्रकृति संरक्षण का संदेश प्रेषित करता रहा है, यही कारण है कि प्राचीन काल से वर्तमान तक हम सभी भावनात्मक रूप से प्रकृति से जुड़े हुए हैं। हमारी पुरातन संस्कृति प्रकृति को पूजनीय मानती आयी है जैसे कि सदानीरा नदियां हों अथवा हमारी धरित्री जो कि माँ स्वरूपा श्रद्धेय मानी गयी है। इसी क्रम में भारतीय संस्कृति में विभिन्न वृक्षों एवं सूर्य एवं चन्द्रमा को भी ईश्वर स्वरूप मानकर पूजा अर्चना की जाती है। कह सकते हैं कि सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अनुसार ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक क्रिया-कलापों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भी प्रकृति है तो मानव जाति का अस्तित्व है अन्यथा हम शून्य हैं।
प्रकृति को संरक्षित करना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि जीवन को बचाने हेतु एक अति आवश्यक कदम है। प्राकृतिक संरक्षण के लिए भारत सहित वैश्विक स्तर पर ठोस कदम उठाये जा रहे हैं। हमारे देश की भौगोलिक दशायें नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के अनुकूल हैं, जिनके सतत् उपयोग के द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण के दुष्परिणामों का स्तर कम किया जा सकता है। जैव विविधता के संरक्षण एवं अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने एवं इससे सम्बन्धित नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मुख्य नोडल एजेन्सी के रूप में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (डवम्थ्ब्ब्. डपदपेजतल व िम्दअपतवदउमदजए थ्वतमेज ंदक ब्सपउंजम ब्ींदहम) का गठन किया गया है। वर्तमान में राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकृति के संरक्षण हेतु नवीन नियमों व कानूनों को निर्मित किया गया है जिनमें समय-समय पर संशोधन होते रहते हैं।
मुख्य शब्द- पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, भारतीय जैव विविधता, दर्शन, नवीकरणीय संसाधन, मानव जाति।

Education as the engine of developed India @ 2047: Politics, Priorities and Pathways

Dr. Gaurav Singh — 2026-03-31

India’s vision of becoming a fully developed nation by 2047 the centenary of its independence places education at the center of its developmental strategy. This paper explores how education can function as the primary catalyst for national transformation by examining the interrelated dimensions of politics, priorities, and systemic pathways. It argues that political will, policy coherence, and effective governance are essential for translating educational reforms into tangible outcomes. The analysis highlights the imperatives of universal access, equity, and quality across all levels of education, emphasizing the need for teacher empowerment, digital integration, and robust public-private partnerships. Drawing upon global experiences and successful Indian models, the paper identifies key strategies for building inclusive and future-ready learning ecosystems. It concludes that India’s journey toward “Developed India @ 2047” will depend not only on economic advancement but, more fundamentally, on unlocking the nation’s human potential through a dynamic, equitable, and high-quality education system that prepares citizens to lead in an increasingly complex and interconnected world.

Keywords- Education Reform, National Development, Equity and Inclusion, Digital Transformation, Policy Implementation, Developed India @ 2047.

The Concept of value-based Education as propounded by Swami Vivekananda: A study in the context of the development of youth power

Komal Bharti & Prof. Swati Saxena — 2026-03-31

At a time when the greatness of the West was being glorified in the countries of East. Swami Vivekananda astonished and amazed the world by presenting proof of the greatness of the East to the west. Swami Vivekananda was a great proponent of Indian philosophy, culture, and education. He believed that the purpose of education is not merely intellectual development, but the development of character, inner strength, moral values, and spiritual consciousness. The present research paper examines the concept of value-based education as propounded by Swami Vivekananda in the context of the development of youth power. In the contemporary era, the younger generation is confronting challenges such a situation. Vivekanand ’s educational philosophy Can play a significant role in making youth self-reliant, empowered, and nation-building. This study highlights the contemporary relevance of Swami Vivekananda’s educational thought.

Keywords: Swami Vivekananda, Value-Based Education, Youth Power, Character Building, Nation Building

Skill Development: Holistic Growth of Every Indian Citizen Leading the Nation towards the Path of Progress

Dr. Meghna Singh — 2026-03-31

Skill is an arrangement of the capacities which every individual carries inherently. When they find a platform, skill is manifested in the form of their ability. Skill development is therefore the capacity-building in a very systematic manner so that everyone may fetch a better way of exhibiting their talent skillfully, which results to be one of their best kind. The initiative taken by the Government of India for Kaushal Vikas opportunities being given to the youth brigade of Swami Vivekananda, has enhanced the appropriateness of learning through various diversified skill development programs. The study of skill development as a whole and also its being the integral part of course curriculum in various educational institutions diverted my attention towards exploration of the idea. The major crux and objective of the research article is an endeavour, to showcase how the skilled citizens work individually and together establish a developed nation for becoming an integral part of the world-civilization. The target is set to attain one national goal that is ‘viksit Bharat @ 2047’ along with uniting the world-countries. The various literature available in the form of e-content, e-resources, books written by eminent scholars, Government policies and many more as secondary sources had been very subtly an inspirational force in bringing out this article.

Keywords: Capacity –Building, Government of India, Kaushal Vikas, One National Goal, Skill, Skill Development, Swami Vivekananda, Viksit Bharat.

Redesigning Sports Tourism as an Experience

Dhirendra Singh Chauhan — 2026-03-31

The definition of sports tourism goes beyond the traditional "sports away from home" and, based on experiences, this study shows that sports tourism is formed by the interaction between sports, people and places. It is possible to have meaningful experiences, and the long-term outcomes of these experiences can include economic impact, destination image, and social legacy. Finally, this study provides theoretical and practical suggestions for the development of sustainable and inclusive sport tourism strategies and highlights the need for further research towards an experience-based understanding of sport tourism.

Keywords - sports tourism, meaningful experiences, destination image, social legacy, tourism strategies

The Role of Education in Promoting Gender Equality: Empowering through Education

Dr. Neha Mishra — 2026-03-31

Education is one of the most insightful weapons for increasing gender equality and empowering person to generate a more equitable society as well as country. Access to real education has the capacity to modify lives, break down barriers, and challenge stereotypes. This paper finds the important role education plays in promoting gender equality, the challenges that persist, and strategies to ensure that all human being—regardless of gender—receive the education they deserve and want. The role of learning in gender equality has been considered so far as one of the most powerful tools in the gender equality trouble around the world. Many countries are still unable to reach the desired level of socio-economic development even though a lot of females have been able to acquire education during the last couple of decades because of persistent gender inequalities. Instead of just accepting the truth as it is, we might come up with a more uniform and fair society by simply enlightening humans that gender stereotypes and norms still have not been solved.

Keywords- Gender Equality, Educational Empowerment, Women’s Education, Inclusive Education, Social Justice, Female Literacy, Gender Sensitization, Sustainable Development, Education and Gender Equality

The Role of Gender Equality and Empowerment in Realizing Developed India @ 2047

Dr. Rajdhan — 2026-03-31

Gender equality and women’s empowerment form the foundation of India’s ambition to become a Developed India by 2047, marking a century of independence. This paper examines how gender equity can serve as both a driver and outcome of development. Using a qualitative, evidence based- approach, the study explores gender disparities in education, employment, health, and governance, alongside the economic and social costs of inequality. Drawing upon sources including the World Bank (2024), National Family Health Survey (NFHS-5) (2021), National Education Policy (NEP 2020), and United Nations Development Programme (UNDP) (2023), the paper argues that empowering women is not only a moral imperative but also a strategic economic policy. India’s gender dividend unlocking the potential of half its population could contribute significantly to GDP growth, innovation, and social resilience. The study proposes a multi-pillar strategy focusing on education, employment, digital access, safety, and leadership to accelerate progress toward a gender-equitable and prosperous India by 2047.

Keywords: Gender equality, women’s empowerment, economic growth, India 2047, NEP 2020, SDG 5, inclusive development

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और काम का भविष्य

डा0 विभा पाण्डेय — 2026-03-31

यह निबंध कृत्रिम बुद्धिमत्ता ;।प्द्ध और रोबोटिक्स के बढ़ते प्रभाव तथा उनके कारण कामकाज की दुनिया में आने वाले बदलावों पर केंद्रित है। इसमें बताया गया है कि एआई और रोबोट कैसे हमारी ज़िंदगी और कार्य प्रणाली को नया रूप दे रहे हैं। मशीनें अब केवल आदेश मानने वाली नहीं रहीं, बल्कि वे सीखने, सोचने और निर्णय लेने में भी सक्षम हो गई हैं। लेख में यह समझाया गया है कि कैसे औद्योगिक क्रांति से लेकर आज तक तकनीकी प्रगति ने काम के स्वरूप को बदला है और अब एआई तथा रोबोटिक्स इस परिवर्तन को एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं। यह निबंध इन तकनीकों के फायदों जैसे दक्षता, सटीकता, और सुरक्षा पर भी प्रकाश डालता है, साथ ही उनके साथ आने वाली चुनौतियों जैसे बेरोज़गारी, असमानता, और नैतिक दुविधाओं पर भी चर्चा करता है। भविष्य के लिए आवश्यक कौशलों जैसे रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और तकनीकी साक्षरता पर ज़ोर दिया गया है। लेख यह भी सुझाव देता है कि इंसानों और मशीनों के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि साझेदारी का रिश्ता बनाना ज़रूरी है। अंत में पत्र यह निष्कर्ष निकालता है कि एआई और रोबोटिक्स का भविष्य डर का नहीं, बल्कि अवसरों का है। यदि इन्हें समझदारी, करुणा और नैतिकता के साथ अपनाया जाए तो ये मानव जीवन को अधिक सार्थक, सुरक्षित और रचनात्मक बना सकते हैं।
मुख्य शब्द- कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स तकनीक, स्वचालन, रोजगार का भविष्य, डिजिटल अर्थव्यवस्था, कौशल विकास, मानव-मशीन सहयोग, उद्योग

भारत में कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकार और लैंगिक समानता का विधिक संरक्षण

अंशू पाण्डेय — 2026-03-31

द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों से लेकर विशिष्ट श्रम कानूनों तक, भारतीय कानूनी ढांचा महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और समानता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। यह शोध पत्र कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकारों के संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों, यौन उत्पीड़न से संरक्षण, समान वेतन, मातृत्व लाभ, और इन अधिकारों के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है।
मुख्य शब्द- भारत में कार्यस्थल, महिलाएं, अधिकार, लैंगिक समानता, विधिक संरक्षण

T. S. Eliot's “The Confidential Clerk”: A Search for Self Identity

Dr. Sapana Pandey — 2026-03-31

भारत में महिलाओं के कार्यस्थल पर अधिकार और लैंगिक समानता का मुद्दा एक महत्वपूर्ण सामाजिक और कानूनी विषय है। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों से लेकर विशिष्ट श्रम कानूनों तक, भारतीय कानूनी ढांचा महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और समानता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। यह शोध पत्र कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकारों के संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों, यौन उत्पीड़न से संरक्षण, समान वेतन, मातृत्व लाभ, और इन अधिकारों के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है।
मुख्य शब्द- भारत में कार्यस्थल, महिलाएं, अधिकार, लैंगिक समानता, विधिक संरक्षण